छत्तीसगढ़

राजस्व प्रकरणों के निराकरण और अभिलेखों को दुरूस्त करने आयोजित होंगे विशेष राजस्व गतिविधि शिविर

रायपुर: नामांकन, बटवारा, सीमांकन सहित राजस्व के अन्य लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने तथा राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के साथ ही शासकीय भूमि से अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष राजस्व गतिविधि शिविरों का आयोजन किया जाएगा। रायपुर संभाग के आयुक्त श्री जी.आर. चुरेन्द्र ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को विशेष राजस्व शिविरों के आयोजन कर शासन की मंशानुरूप समय पर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए है।

संभागायुक्त चुरेन्द्र ने कहा है इस अभियान के तहत प्रथम चरण में अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जाएं। इसमें दो से चार पटवारी हल्का को शामिल कर केन्द्रीय लोकेशन पर ये शिविर आयोजित हो। एक स्थान पर प्रत्येक माह लगातार तीन माह तक यह शिविर लगे। इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इन शिविरों में एसडीएम के नेतृत्व में अन्य विभागों के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। पटवारी हल्कावार जितने भी नामांतरण, बंटवारा, बटांकन, रिकार्ड दुरूस्ती, अतिक्रमण, सीमांकन के मामले और इसी तरह के और भी जितने मामले लंबित है उसे निर्धारित प्रारूप में सूचीबद्ध कर लिया जाएं । शिविर के एक सप्ताह पूर्व संबंधित पक्षकारों को इसकी सूचना दी जाए। इन शिविर दिवस पर तहसीलदार राजस्व प्रकरणों को कैम्प कोर्ट के तहत भी सुनवाई करेंगे जिससे प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी।

शिविर आयोजन के एक सप्ताह पूर्व इसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। शिविरों में ग्राम पदाधिकारियों को भी बुलाया जाए। लंबित राजस्व वसूली, बैंको की बकाया राशि, अर्थदण्ड की वसूली, भू-भाटक, प्रीमियम आदि वसूलियों के मामले भी शिविर में लिए जाएं। सीमांकन के लंबित मामलों को शिविर के पहले निराकरण की पहल की जाए। शासकीय भूमियों पर अब नए अतिक्रमण न हो इसके लिए हल्का पटवारी और अन्य विभागीय अमले की एक समिति बनायी जाए जो इस पर प्रतिवेदन देगी ताकि समय पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। राशनकार्डो के मामलों को प्राथमिकता से निराकृत किए जाए। खसरा, बी-1, नक्शा का अपडेशन का कार्य पटवारियों के माध्यम से शिविरों में ही त्वरित रूप से कराया जाए। ये शिविर तहसील और जिला स्तर पर भी आयोजित किए जाएं। श्री चुरेन्द्र ने कहा कि इन शिविरों के आयोजन से लंबे समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण होने से आमजन को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

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