छत्तीसगढ़

बाजार बैठकी के आसपास बिना अनुमति के पार्किंग वसूली करने वालों पर करें सख्त कार्रवाई: डॉ. शिवकुमार डहरिया

योजनाओं में धीमी प्रगति और अनियमितता पाए जाने पर गीदम, रामानुजंगज और चन्द्रपुर के सीएमओ निलंबित

  • शिवरीनारायण के तत्कालीन सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी
  • राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पुअर परफार्मेन्स और कार्य में लापरवाही बरतने कारण विभिन्न मिशन मैनेजर और सामुदायिक संगठकों को निष्कासित करने दिए निर्देश
  • कोलकाता के सीए एस.एण्ड पोद्दार कम्पनी को गंभीर प्रकरणों के कारण ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश
  • नगरीय प्रशासन मंत्री की अध्यक्षता में दो दिवसीय विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न

रायपुर: नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज विभागीय समीक्षा बैठक के दूसरे दिन सख्त तेवर अपनाते हुए योजनाओं की प्रगति और कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, ठेकेदारों और कम्पनियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डॉ. डहरिया ने कहा कि राज्य सरकार ने बाजार बैठकी के आसपास पार्किंग सुविधा माफ किया है। इसके बाद भी अलग-अलग स्थानों से शिकायत मिल रही है। उन्होंने बाजार बैठकी के आसपास बिना अनुमति के पार्किंग चार्ज वसूली करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की अध्यक्षता में आज स्थानीय सिविल लाइन्स स्थित नवीन विश्राम भवन में बैठक् आयोजित हुई।

डॉ. डहरिया ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान योजनाओं की धीमी प्रगति तथा कार्य में लापरवाही पाए जाने के कारण गीदम और रामानुजगंज नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और चन्द्रपुर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने पर जांच होने तक निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिवरीनारायण नगरपालिका परिषद में अनियमितता की शिकायत पर तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सत्यनारायण गुप्ता को नोटिस जारी करने तथा 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अधिकारियों को निर्देशित किए। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की धीमी प्रगति और कर्मचारियों द्वारा कार्यों में लापरवाही के कारण विभिन्न निकायों के मिशन मैनेजर और समुदायिक संगठकों को एक माह का नोटिस जारी करते हुए जांच करने और सही पाए जाने पर निष्कासित करने के निर्देश दिए।

मंत्री डॉ. डहरिया ने बैठक में कहा कि नगरीय निकाय के लोगों को पानी, बिजली, सड़क सहित मूलभूत सुविधा मुहैया कराना सरकर का प्राथमिक दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को नगर निगमों के अनुरूप ही नगर पंचायत और नगरपालिका परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को सुबह निकायों का औचक निरीक्षण कर साफ सफाई सहित कचरा कलेक्शन की व्यवस्था का अवलोकन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा संभाग स्तर पर भी संभागीय अधिकारियों को प्रभार वाले जिलों के निकायों में जाकर वस्तु स्थिति से अवगत होने तथा बेहतर सुविधा के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रांे में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को जल्द पूर्ण किया जाए तथा जिन स्थानों पर पेयजल हेतु पाइप लाईन विस्तार करना आवश्यक है, वहां जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराया जाए। डॉ. डहरिया ने बैठक में शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पौनी पसारी योजना के तहत वर्कशेड और चबूतरा निर्माण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गरीबों के लिए आवास, शहरी क्षेत्रों में पट्टा वितरण आदि कार्यों की समीक्षा भी की।

उन्होंने निकायों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अमृत मिशन योजना के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए घर-घर नल लगाने पर जोर दिया। उन्होंने शहरी क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर घर-घर पाइप लाइन बिछाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बैठक में सभी निकायों में गोठान की प्रगति, पौनी-पसारी योजना के तहत बाजार शेड निर्माण, वार्ड कार्यालय की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. डहरिया ने अमृत मिशन योजना अंतर्गत घर-घर नल पहुंचाने के लिए की जा रही पाइप विस्तार कार्यों में प्रगति लाने के लिए विभागीय स्तर पर ही कार्य कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

डॉ. डहरिया ने निकाय की विकास कार्यों की वित्तीय स्थिति, स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण और लंबित कार्यों, आय-व्यय, राजस्व वसूली, सबके लिए आवास, एल.ई.डी. लाईट की स्थिति, निदान-1100, वाटर एटीएम राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत अधिकार पत्र और वितरित पट्टों की स्थिति सहित जिला खनिज संस्थान न्याय के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यो की भी जानकारी ली। उन्होंने नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर की ऑनलाईन वसूली हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करने और बकाया करों की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजने के भी निर्देश दिए। डॉ. डहरिया ने कहा कि निदान 1100 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के तत्काल निराकरण और आम लोगों की त्वरित सहायता के लिए हेल्पडेस्क स्थापना किया जाए। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की विशेष सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., उप सचिव आर. एक्का, अतिरिक्त संचालक सौमिल रंजन चौबे, अपर संचालक वित्त अमिताभ शर्मा, पी.बी. काशी, भागीरथी वर्मा सहित सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिका अधिकारी, मुख्य अभियंता तथा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close