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एनआरसी में शामिल नहीं हो पाए लोगों के अधिकार अंतिम फैसला होने तक बरकरार रहेंगे: सरकार

विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि असम में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर -एनआरसी से बाहर रह गये लोगों को हिरासत में नहीं लिया जायेगा

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि असम में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर -एनआरसी से बाहर रह गये लोगों को हिरासत में नहीं लिया जायेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने कहा कि इन लोगों को पहले की तरह सभी अधिकार और सुविधाएं मिलती रहेंगी। उन्‍होंने कहा कि सूची से बाहर रहे लोगों के लिए कानून के तहत सभी रास्‍ते उपलब्‍ध हैं। प्रवक्‍ता ने कहा कि एनआरसी से असम में रहने के किसी के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्‍होंने कहा कि सूची से बाहर व्‍यक्ति को विदेशी नहीं माना जायेगा। कुमार ने कहा कि असम सरकार ने एनआरसी सूची से बाहर रहे लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्‍ध कराने का आश्‍वासन दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता का यह बयान कुछ विदेशी मीडिया की एनआरसी के बारे में प्रकाशित खबरों के बाद आया है। प्रवक्‍ता ने इन खबरों को गलत बताया है। उन्‍होंने कहा कि संबंधित विवादों के लिए असम सरकार ने दो सौ से ज्‍यादा न्‍यायाधिकरण स्‍थापित‍ किये हैं। प्रवक्‍ता ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सभी को समान अधिकारों तथा विधि शासन के लिए प्रतिबद्ध है।

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