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पियूष गोयल ने कैट से कहा नियमों के उल्लंघन पर सरकार आँखें बंद नहीं कर सकती

सरकार ई-कॉमर्स में एफडीआई पालिसी के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है

रायपुर: कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ कल कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के साथ एक व्यापक बातचीत में गोयल ने आश्वासन दिया कि कैट द्वारा ई-कॉमर्स पोर्टलों पर चल रही अनैतिक व्यापार प्रथाओं के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता पर हैं और सरकार उन सभी मुद्दों की बहुत बारीकी से जांच कर रही है। गोयल ने यह भी कहा की भारत के ई-कॉमर्स बाजार में एक समान स्तर के व्यापारिक वातारवण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और किसी को भी कानून और नीति से ऊपर उठ कर व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई कॉमर्स व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के दृष्टिकोण से भविष्य का व्यावसायिक मॉडल है और इसलिए यदि कोई सरकार की ही नीति का उल्लंघन करता है तो सरकार अपनी आँखें कैसे बंद कर सकती है। ऐसे दिन गए जब सरकार के कानूनों और नीतियों का दुरुपयोग होने दिया गया और अब मोदी सरकार कानून और नीतियों का उच्च सम्मान करती है और ऐसे में सभी को ई-कॉमर्स कंपनियों को एफडीआई नीति का अक्षरशः पालन करना पड़ेगा।

अमेज़न और फ्लिपकार्ट द्वारा लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, गहरी छूट देना और नुकसान के वित्तपोषण की शिकायतों को लेकर गत सप्ताह कैट का एक प्रतिनिधिमंडल श्री गोयल से मिला था और उन्हें शिकायतों के सन्दर्भ में सम्बंधित दस्तावेज़ भी दिए थे। कैट ने दोनों कंपनियों पर इन्वेंट्री को नियंत्रित करने और सरकार की एफडीआई नीति के खिलाफ कीमतों को बहुत अधिक प्रभावित करने तथा सीधे तौर पर सरकार की एफडीआई नीति के खुले उल्लंघन का आरोप लगाया था।

इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया की गोयल ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जो वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकार ई-कॉमर्स पर किसी भी अनैतिक व्यापार की अनुमति देगी। किसी को भी एफडीआई नीति की का उल्लंघन करने या गहरी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एफडीआई नीति का अक्षरशः सख्ती से पालन को सरकार सुनिश्चित करेगी। जो भी कम्पनी नीति का उल्लंघन करेगी सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और नीति के मापदंडों के अनुरूप जो भी कार्रवाई बनती है जरूर करेगी। लेकिन यह तय है की किसी भी कीमत पर कानून एवं नीति के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

गोयल ने आगे कहा कि देश के व्यापारियों को भी खुद को उन्नत और आधुनिक बनाना चाहिए और आधुनिक व्यापार तकनीक को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर के व्यापारियों को डिजिटलकरण को अपनाना और स्वीकार करना चाहिए और यह अधिक उपयुक्त होगा यदि वे अपनी दूकान के अलावा ई-कॉमर्स पर भी अपनी एक दूकान खोलें जिससे न केवल उनका व्यापार बढ़ेगा बल्कि उन्हें घरेलू और वैश्विक दोनों बाजार प्रदान करेगा ।

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